ओली–देउवा दोस्रो दिन पनि भेट : संवैधानिक निकायमा ‘भागबन्डा’ मुख्य एजेन्डा


काठमाडौं, १० साउन । कोभिड–१९ को रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारविरुद्ध संस्थागत रूपमा आक्रामक नीति लिएका विपक्षी दलका नेता संवैधानिक निकायका नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग लगातार संवादमा जुटेका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै भेटेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेता रमेश लेखकसहित भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागी थिए ।

नेम्वाङले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा केन्द्रित भएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूबीच गत १७ असारदेखि निरन्तर छलफल र संवाद हुँदै आएको छ । म पनि दुई पटक संवादमा जोडिएको छु,’ नेम्वाङले भने, ‘छिटो संवैधानिक निकायका विभिन्न पदहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।’ नेम्वाङले २१ असारमा निवासमै पुगेर देउवासँग भेट गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि हुने भएकोले छिटै परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्तिका विषय टुंग्याउने समझदारी भएको छ ।

‘छिटो संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनेबारे छलफल भयो । तर, कुन संवैधानिक निकायका पदलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे निष्कर्ष निस्केको छैन,’ उनले भने, ‘अब पुनः आइतबारतिर प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच संवाद गर्ने भन्ने भएको छ ।’ पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँगको संवादलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

१३ संवैधानिक आयोगमध्ये विभिन्न ४० पद रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चार सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष र चार सदस्य बाँकी छन् ।

त्यस्तै, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य, मधेसी आयोगमा चार सदस्य, थारू आयोगमा चार सदस्य, मुस्लिम आयोगमा चार सदस्य बाँकी छन् । कांग्रेस सभापतिले अख्तियारका दुईमध्ये एक आयुक्तमा दाबी गरिरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, निर्वाचनसहितका अन्य आयोगमा पनि देउवाले भागबन्डा खोजेका छन् ।

यसअघि नेकपा विवादकै बीच १७ असारमा प्रधानमन्त्रीलाई गोप्य रूपमा भेटेपछि देउवाको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो । सरकारले काम गर्न सकेन भनेर वैधता गुमाएको निर्णय गर्ने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गरेकोप्रति कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्ष असन्तुष्ट छ ।

पार्टी बैठकमा कुनै छलफल नगरी विभिन्न नियुक्तिबारे सभापति एक्लै हिँडेकोप्रति संस्थापनइतर पक्षले विरोध नै जनाएको छ । सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर वैशाख १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्