नागरिकताबाट पतिको नाम हटाउने प्रस्ताव, समिति सदस्य भन्छन्, ‘झुक्याएर प्रतिवेदन तयार पारियो’


काठमाडौं, १८ असार । विवाहित महिलाले आफ्नो नागरिकताबाट पतिको थर हटाई आमा वा बुवाको नामथर राखेर अर्को नागरिकता लिने प्रावधानसहित राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले (झुक्याएर) यस्तो प्रावधान राखेर प्रतिवेदन पठाएको भन्दै सत्तासीन नेकपाकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विवाहित महिलाले पतिको थर हटाउँदै गए तेस्रो पुस्तामा हाडानाताबीच विवाह हुने, पतिको थर राख्न नपाउँदा समाज विभाजित हुने, जातीय विभेद कायमै रहने उनीहरूको तर्क छ ।

सभापति श्रेष्ठले असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पतिको थर राखिएका नागरिकता सच्याएर महिलाले आमा वा बुवाको थर र अन्य विवरण राखी अर्को नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ । महिलाले पतिको थर राखेर अर्को नागरिकता लिन बन्देज गर्न खोजिएको नेकपाका सांसदको आरोप छ । श्रेष्ठको धारणा भने ‘इच्छुकका लागि मात्र’ छ ।

समितिले नागरिकता ऐेनको दफा १७ मा उपदफा ३ थपेर यस्तो प्रावधान राखेको छ । ‘विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गरी आफ्नो आमा वा बाबुको थर, वतन, वा अन्य विवरण राख्न चाहिँ निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची एक पटकको लागि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ’, विधेयकमा छ ।

विवाहित महिलाले पतिको थर हटाएर नागरिकता लिने र छोराछोरीलाई माइतीकै थर राखेर नागरिकता दिन थाले हाडानाताभित्र विवाह हुने र सामाजिक संरचनामै असर पर्ने समितिका सदस्यको तर्क छ । ‘सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाले बाबु वा आमाको नागरिकतातिर फर्किन पाउनु राम्रो हो’, नेकपा सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘तर, विवाहित महिलाका हकमा यस्तो व्यवस्था गर्नु उचित होइन ।’

समितिमा पारित नभई झुक्याएर यस्तो प्रावधान राखेर सभापति श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पारेको सुब्बाको आरोप छ । ‘उपसमितिमा कुरा नमिलेपछि यो विषय समितिलाई नै टुंगो लगाउने जिम्मा दिएका थियौं’, उनले भने, ‘समितिमा छलफल र निर्णय नगराई एकाएक प्रतिवेदनमा समेटेर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको रहेछ ।’

नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गर्न सुब्बाकै संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो। ‘यो प्रावधानले तेस्रो पुस्तामा हाडानाताबीच विवाह हुने र कुनै महिलाले चाहे पतिको थर राख्नै नपाउँदा सामाजिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ’, सुब्बाले भने, ‘ऐन, कानुनमै पतिको थर राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न मिल्छ र ? ’ वंंश परम्परा तोड्ने नाममा पतिको थर नराख्ने भए विवाहपछि महिलाले बाबुकै थर राख्नुको खासै अर्थ नभएको तर्क उनले गरे। भने, ‘आफ्ना निजी स्वार्थका लागि सिंगो महिला वर्गलाई विभाजन गर्न मिल्दैन ।’

अर्का सांसद झपट रावलले समितिमा पारित नै नभएको विषय प्रतिवेदनमा समेटेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको दाबी गरे । ‘विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधान विधेयकमा राख्ने प्रयास असफल भएपछि एनजीओ मानसिकताले यस्तो प्रावधान राखिएको हो’, उनले भने, ‘यो विषय समितिबाट टुंगो लागेकै छैन। यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’

नेपालमा भएका थरहरू सबै बुवाको आधारमा राखिएको तर्क उनले गरे । भने, ‘या त म कसैको थर राख्दिन भन्नुभयो । होइन भने पतिको थर हटाएर बुवाको थर राख्ने कुरामा केही भिन्नता छैन ।’ विधेयकमा पतिको थर हटाएर बाबु, आमाको थर राख्न पाइने भए पनि पहिले नै नागरिकता लिएका महिलाले पतिको थर राख्न नपाउने प्रावधान राख्नु उचित नभएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

समिति सचिवालय भने निर्णय हुनुभन्दा पाँच दिनअगावै प्रतिवेदन सबै सांसदलाई वितरण गरिएको, निर्णयको दिन कुनै पनि सांसदले कुरा नउठाउँदा पारित भएको बताउँछ । ‘समितिमा सहमति भएकोे बाहेक विषयहरु प्रतिवेदनमा आउँदैनन् र आएका छैनन्’, सभापति श्रेष्ठले भनिन् ।

सांसद सुब्बाले भने विदेशी ज्वाइँ र विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानमा मुख्य विवाद रहेकाले सबैको ध्यान त्यसमै केन्द्रित भएकाले पतिको थर फेर्ने विषयमा समितिमा छलफल र निर्णय नै नभएको बताए ।

‘सभापतिले प्रतिवेदन हेर्नुहोस् त भन्नु भएको थियो’, उनले भने, ‘सबैले विदेशी बुहारी र ज्वाइँका विषयमा जोड दियौं। तर, पतिको थर फेर्ने प्रस्ताव गरिएको होला भन्नेतिर ध्यानै दिएनौं । झुक्याएर प्रतिवेदनमा राखिएको रहेछ । यस्तो कुरा राखेर ल्याउँदा सभापतिले छलफल गराउने र निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपथ्र्यो ।’

नेकपाका सांसदको बहुमतबाट पारित विधेयकमा नागरिकता लिइसकेपछि लिंग परिवर्तन भए परिवर्तित लिंगअनुसारको अर्को नागरिकता दिनुपर्ने, कसैले जात जनाउने शब्दको सट्टा समुदायभित्रको थर राखेर अर्को नागरिकता लिन चाहे सोहीअनुसार अर्को नागरिकता पाउने र कसैले बाबुको पहिचान नभएको भनी लिएको नागरिकतामा बाबुको नाम रहेको महल खाली राखेर अर्को नागरिकता लिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने विधेयकको प्रावधानप्रति विपक्षी कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले विरोध गरिरहेका छन् । विदेशी बुहारीलाई मात्र होइन, विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकतामा समान हक दिनुपर्ने नेकपाकै महिला सांसदको जोड छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्