झण्डै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री दलभित्रै अल्पमतमा : पाँच विकल्पमाथि ओलीको विमर्श


काठमाडौं, १८ असार । झण्डै दुई तिहाइका साथ इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदबहाल गरेका केपी ओली अहिले आफ्नै दलमा पनि अल्पमतमा परेका छन् ।

सचिवालयका नौमध्ये ६ र स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये ३० सदस्य विपक्षमा भएकाले पार्टीले ओलीलाई राजीनामाका लागि निर्देशन दिने निश्चितप्रायः भएको छ । तर, पार्टी निर्देशन शिरोपर गरेर ओलीले राजीनामा देलान् ? वा उनले विकल्पको खोजी गर्लान् ? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न यही हो ।

१) पार्टी निर्देशन पालना – पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीका आधारमा ओली राजनीतिक रूपमा पहिले नै कमजोर थिए, अब अंकगणितमा पनि कमजोर देखिएका छन् । पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली प्रस्ट अल्पमतमा छन् । त्यस्तै, संसदीय दलमा पनि उनको बहुमत प्रस्ट पुगेको छैन ।

त्यसैले उनले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओलीले राजीनामाभन्दा अघि सहमति, आत्माआलोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छन्, तर उनले यस्ता ‘लाइफलाइन’ पहिले नै प्रयोग गरेका छन् । यसपालि विवाद थप पेचिलो भएकाले आफू पनि भूमिकामा रहनेगरी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई स्वीकार हुने कुनै ‘अफर’ ल्याउने सम्भावना अभैm छ ।

२) मध्यावधि निर्वाचन – पार्टी निर्देशनलाई सरकार र प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेप भनेर ओलीले अस्वीकार गर्न सक्छन् । उनको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रयत्न त्यसैमा केन्द्रित छ । ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ भनेर पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, एउटा मात्र अवस्थामा संसद् विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउनेछ, कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

तर, अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ । यो विषयमा संविधानको धारा ७६ (७) भन्छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त (ठूलो दलको) प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

तर, ओली धारा ७६ (५) अनुसार अल्पमतको होइन, बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने सुविधा छैन । ‘तर पनि प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अनेक कानुनी परामर्श गर्नुभएको छ, तर यो बाटो पार लाग्दैन भनेर संविधानविद्हरूले उहाँलाई सल्लाह दिनुभएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘पार्टीका नेतालाई तर्साउन उहाँले संसद् विघटन गरिदिन्छु भन्दै आउनु भएको छ ।’

३) संकटकाल घोषणा – देशमा संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई छ । संविधानको धारा २७३ को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

अहिले कोरोना महामारी भएकाले सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छ । तर, संकटकाल घोषणा गरे पनि एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ र संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै तीन महिनासम्म संकटकाल लागू हुनेछ । तर, एक महिनाभित्र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहज छैन ।

४) पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश – नेकपाको निर्देशन अवज्ञा गर्न उनले आफ्नो अलग दल बनाउन सक्छन् । मदन भण्डारी जन्मजयन्तीका दिन १४ असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टी नेताहरूको विश्लेषण छ । तर, पार्टी विभाजन गरेर सांसदहरूको पद जोगाइराख्न नयाँ दलले मान्यता पाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य’ पार्टी फुटाएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद्मा ४० प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो संख्या पुग्दैन । त्यसैले संसद् र केन्द्रीय समिति दुवै निकायको सट्टा एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

सरकारले समाजवादी पार्टी फुटाउन यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, पार्टी फुटाउने योजना असफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । सरकारले त्यस्तो अध्यादेश फेरि पनि ल्याउन सक्छ, तर अहिले संसद् चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर सरकारले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।

५) गठबन्धनको सरकार – नेकपाले विवाद व्यवस्थापन गर्न सकेन र विभाजनमा गयो भने नेपाली राजनीति फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछ । यसका लागि संसदीय दल, संसद्, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ ।

दुवै दलले मान्यता पाए पनि सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा सत्तासमीकरणको मञ्चमा कांग्रेस मात्र होइन, अन्य दल पनि एकै पटक सान्दर्भिक हुनेछन् । त्यो वेला नेकपाका दुवै घटकले अन्य दललाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने मात्र होइन, उनीहरूकै नेतृत्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री लिने चलन विगतमा पटक–पटक दोहोरिएको हो ।

संवैधानिक होइन, राजनीतिक निकास : घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य

अहिले उठेको विषय राजनीतिक हो, त्यसको हल पनि राजनीतिक नै हुनुपर्छ । संवैधानिक दाउपेचमा पसे समस्या जटिल हुन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको निर्णय मान्छु भन्नुपर्छ ।

पार्टीले उहाँको बारेमा के निर्णय गर्छ भन्ने दोस्रो विषय हो । अहिले पार्टी विभाजन गराउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यही भन्न म बिहान ओलीजीले बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा गएको हुँ । बेलुका प्रचण्डजीले झम्सिखेलमा बोलाएको छलफलमा गएको हुँ ।

मैले दुवैतिर भनेको छु–संयमका साथ लागौँ, विधिको पालना गरौँ । पार्टी बचाउनु पर्छ भन्नेमा दुवैतिर चिन्ता छ । मैले पार्टीको निर्णय मान्ने गरी ओलीजीसँग संवाद गर्नुस् भनेर बेलुकाको भेलामा भन्दा प्रचण्डजीले ठीक हो, हामी त्यसमा लाग्छौँ भन्नुभएको छ । उहाँले त छलफलको अन्त्य नै त्यही भनाइबाट गर्नुभयो । ओलीतिरका मान्छेहरू पनि पार्टी एकता बचाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । दुवैतिरका राजनीतिक नेताहरू अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ ।

तर, कतैबाट पालिएकाहरूको त के कुरा गर्ने ? उनीहरूलाई आन्दोलनको होइन, आफ्नो स्वार्थको चिन्ता छ, कृपाको आशा गर्ने मान्छे दुवैतिर छन् । तिनीहरूबाट जोगाएर पार्टीलाई एकताबद्ध राखौँ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

सरकार जोगाउन बालुवाटारमा र ओली हटाउन झम्सिखेलमा छलफल

पार्टीभित्र चर्को राजनीतिक तथा नैतिक दबाब सामना गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली अंकगणितीय दबाबमा पनि परेका छन् । सत्तारुढ पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयका ६ र ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका ३० सदस्यले ओलीको राजीनामा माग्ने सहमति गरेका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत नेताले बुधबार साँझ राजधानीमा भेला गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्थायी कमिटीको जारी बैठकबाट यो एजेन्डालाई टुंगोमा पुर्‍याउने उनीहरूको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली तथा अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ता भएको विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको छ । मंगलबार १८ र बुधबार पाँच सदस्यले बोले पनि बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

तर, बिहीबार बस्ने बैठकको रणनीति तय गर्न ललितपुरको झम्सिखेलस्थित अँगेनो रेस्टुरेन्टमा भेला भएका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अबको विकल्प हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । बैठकमा ओली सरकारका मन्त्री पनि सहभागी थिए ।

‘साँझ तीन घन्टा चलेको भेलाले सरकार र पार्टी नेतृत्व दुवैमा ओली असफल भएको भन्दै चालू स्थायी कमिटी बैठकबाट जिम्मेवारीबाट राजीनामा गराउन निर्देशन दिने निर्णय गराउने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतबाट नभए बहुमतबाट टुंग्याउने सहमति भएको छ,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने ।

अहिलेको नेतृत्वबाट सरकार र पार्टी नचलेको भेलाको निष्कर्ष थियो । ‘कम्युनिस्ट पार्टी क्षयीकरण भयो । जनताका अपेक्षा पूरा भएनन् । प्रगतिशील काम पनि हुन सकेनन् । नेतृत्व जति रहन्छ त्यति नै समस्या आउँदै जान्छ ।

त्यसैले तत्काल विकल्पमा जाऊँ भन्ने भेलाको निष्कर्ष थियो,’ स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भने । प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेलाले बिहीबारबाट निर्धारित एजेन्डामा बोल्न बाँकी नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि ठोस निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि सहमतिका लागि कोसिस गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।

भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित क्रमशः झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । त्यस्तै, मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन, शक्तिबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल उपस्थित थिए ।

स्थायी कमिटीका भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, गणेश शाह, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, मणि थापा, मातृकाप्रसाद यादव, लीलामणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, भीमप्रसाद आचार्य, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली र रघुजी पन्त सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकतालाई जोगाइराख्न अन्ततः बहुमत नेताहरूको तर्फबाट लगिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न बाध्य हुने ती नेताको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिँदै आएका गृहमन्त्री बादलले पनि अब पार्टी र सरकार ओलीका नेतृत्वबाट नचल्नेमा आफ्नो पनि सहमति रहेको भेलामा सुनाएका थिए ।

राजीनामा माग भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र नेताहरूलाई बोलाएर बेग्लाबेग्लै परामर्श सुरु गरेपछि दबाबका लागि स्पष्ट पोजिसन बनाउने उद्देश्यले भेला गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको वेला प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेपछि अर्का अध्यक्षले पनि अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेको भीम रावलले बताए ।

‘पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका वेला अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले केही साथी बोलाएर छलफल गर्नुभयो । त्यसैले अर्का अध्यक्षले पनि छलफल गर्नुभएको हो । तर, हामीले पार्टीको बैठकबाट सबै कुरा होस् भन्ने चाहेका छौँ । विधि–पद्धतिबाट पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो,’ रावलले भने, ‘छुट्टै छलफल गर्न जरुरी थिएन । हाम्रो मूल जोड पार्टी विधि–प्रणाली र सामूहिक निर्णयबाट चल्नुपर्छ, पार्टीका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हो । तर, बैठक चलिरहँदा एउटा अध्यक्षले छलफल चलाएपछि अर्का अध्यक्षले पनि कुराकानी गर्नु भएको हो ।’

भेलाको समापनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सबै मिलेर पार्टी निर्णय मान्न सहमत गराउनुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ । सबै मिलेर उहाँलाई सम्झाऔं । अहिले पनि पार्टी निर्णय नमान्दा समस्या आएको हो । मानेपछि समस्या सबै हल हुन्छ । यसमा एकताको रक्षामा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेता खनाल र नेपालले ओलीबाट सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने बताएको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘नेतृत्व परिवर्तनबाहेक अरू विकल्प छैन । लामो समयको संगतले यति भन्न सकिन्छ– ओलीबाट सुधारको कुनै गुन्जायस छैन । व्यक्तिगत हितभन्दा उनले पार्टी र जनताको हित सोच्दैनन्,’ नेता खनालको भनाइ थियो ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । तर, सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘पार्टी सर्वोपरी हो, पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ ।

सहमति नभएपछि बहुमतबाट निर्णय गर्ने पार्टी विधानअनुसारकै कुरा हो । यसअघि माधव नेपाल अल्पमतमा पर्दा पनि उहाँलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लगाएर पनि पटक पटक निर्णय भएको छ । त्यसैले उहाँ (ओली) ले पनि निर्णय मान्नुपर्छ,’ स्थायी कमिटी एक सदस्यले भने, ‘तर, निर्णय मान्नुअघि अध्यक्षहरूले सबैसँग कुरा गर्नुस् भन्ने सबैको साझा निष्कर्ष छ ।’

भेलाले न्यूनतम बटमलाइन एक व्यक्ति स् एक जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयन हुनेगरी राजीनामा गराउने, तर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद रोज्न सकभर वार्ताबाटै मनाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

‘धेरैको राय दुई पदबाट हटाउने भन्ने नै हो, तर कुराकानी हुन बाँकी छ, जे हुन्छ सकभर सहमतिमा हुने हो । तर, उहाँबाट चलेन, चल्दैन भन्ने नै सबैको निष्कर्ष छ, दुवै पदबाट हट्ने कि एक पद रोज्ने अब बल उहाँकै कोर्टमा छ,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने । त्यस्तै, ओलीको निर्देशनमै निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन एमाले ब्युँताउने गरी दल दर्ता गराएको प्रसंग समेत उठेको थियो ।

मन्त्री नै सरकारविरोधी समूहमा, बादलको मोर्चा बदलियो

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूहमा भनिएका नेकपा सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारेका छन्, प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताको भेलामा पुगेका उनले अब ओलीबाट देश र पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाएको भेलाका एक सहभागीले बताए ।

‘समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, उपलब्धि जोगाउन अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छैन, बदल्नुपर्छ,’ यसबाहेक उनको थप भनाइ थियो, ‘अहिलेको लडाइँ गुटबन्दीका विरुद्ध पार्टी, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्ति र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादको हो । यो हासिल गर्न पार्टी र सरकारमा नयाँ नेतृत्व चाहियो ।’

मंगलबार सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय श्रेष्ठसहित १७ जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि बादल बोलेका थिएनन् । बुधबार उनी ललितपुरमा भएको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताको भेलामा सहभागी भएका हुन् । वैशाख तेस्रो साता नेकपामा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दा बादल ‘तत्काल राजीनामा दिनुनपर्ने’ पक्षमा उभिएका थिए ।

बुधबार झम्सिखेलमा भएको भेलामा मन्त्री वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी भएका थिए । मन्त्री योगेश भट्टराई र लेखराज भट्ट भने भेलामा सहभागी भएनन् । भट्टराईले आफू सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुपरेकाले आउन नसकेको बताएका थिए । उता बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा मन्त्री पुन र बस्नेत गएका थिएनन् ।

बालुवाटारमा मन्त्री र नेताहरूसँग ओलीले भने– मलाई घेराबन्दी भयो, सुझाब दिनुस्, सहयोग गर्नुस्

पार्टीभित्र सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेपछि निर्णायक प्रतिरक्षामा उत्रेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक भेट र परामर्श तीव्र पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार पूर्वएमाले मात्र होइन, पूर्व माओवादी नेताहरूसँग समेत सहयोग मागेका छन् । तर, धेरैजसो नेताले निसर्त सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको जानकारी गराएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओली असफल भएको भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा माग्दै यो एजेन्डालाई निर्णायक चरणमा पु¥याएका छन् । आफूलाई घेराबन्दी गरेर हटाउन खोजिएको भन्दै ओलीले सहमति खोज्ने रणनीति पनि अघि बढाएका छन् ।

मंगलबारको स्थायी कमिटीमा बोल्ने १७ सदस्यले राजीनामा मागेपछि ओलीले बुधबार बालुवाटारमा बिहान मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेरल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी थिए । यस्तै, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र मणि थापा पनि छलफलमा थिए ।

छलफलको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र असहज परिस्थिति उत्पन्न भएकाले संकट समाधानका लागि उपयुक्त सुझाब दिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘पार्टीबाट नै मलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको छ, अहिलेको संकट समाधानबारे तपाईंहरूका के सुझाब छन् भनेर बोलाएको हुँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘आफूलाई लागेका कुरा खुलस्त राख्नुहोला, अरू साथीहरूलाई पनि यसैगरी चरणचरणमा बोलाएर सुझाब लिने सोच बनाएको छु ।’ प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि मन्त्रीहरूले पालैपालो आफ्ना सुझाब राखेका थिए ।

छलफलमा मन्त्री भुसालले पार्टी निर्णय स्वीकार गरेर अघि बढेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो साथ रहने स्पष्ट पार्दै कमी–कमजोरी सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंले पार्टीले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुभयो भने मात्र तपाईंलाई मेरो साथ रहन्छ, अन्यथा म तपाईंलाई साथ दिन सक्दिनँ भनेर मैले आफ्ना सुझाब स्पष्ट रूपमा राखेको छु,’ छलफलमा आफूले राखेको धारणा उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भने, ‘बुधबारबाट सुरु भएको परामर्शपछि पार्टी एकता जोगिन्छ र शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुनेमा म विश्वस्त छु ।’

‘धर्मो रक्षति रक्षत ः अर्थात् धर्मको रक्षा गरियो भने मात्र धर्मले पनि रक्षा गर्छ भनेजस्तै विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गरेर पार्टी एकतालाई बचाएर लैजान सके मात्र प्रधानमन्त्री, मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र तमाम नेता तथा कार्यकर्ताको पनि हित रक्षा हुन्छ,’ भुसालले जोड दिँदै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्री भट्टराईले पार्टी एकता बचाउन आफू मन्त्री पद त्याग्नसमेत तयार भएको बताएका थिए । ‘पार्टी एकताका मूल्यमा यदि तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो भएको हो भने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू फेर्नुस्, हामी मन्त्री छोड्न तयार छौँ । तपाईंहरू दुईजना अध्यक्षले नै हामी जम्बो नेकपाको पाइलट हौँ भन्नुभएको हो । संकटमा जहाज हाँक्न नसक्ने हुनुभएको हो भने आ–आफ्नो बाटो लाग्नुस्,’ भट्टराईको भनाइ थियो ।

संवादका माध्यमबाट अविश्वासका विषय खुलस्त राखेर समाधान पहिल्याउने विधि अपनाउन सुझाब राख्दै भट्टराईले भनेका थिए, ‘केपी कमरेडले प्रचण्ड कमरेडको जुत्ता, प्रचण्ड कमरेडले केपी कमरेडको र माधव कमरेडले अरू नेताको जुत्ता लगाएर अनुभव गर्ने हो भने आ–आफ्ना पीडा र समस्या मात्रै होइन, अरूको पीडा पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी भए पनि यो पार्टी एकतालाई बचाउनुस् ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मदन जयन्तीका अवसरमा भारतले आफूलाई हटाउन षड्यन्त्र गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने विषयमा केही कमजोरी भएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेर नेताहरूबीच बढेको अविश्वास हटाउने गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनु भएकाले तपाईंको तहबाटै त्यसरी कुरा नआएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ, त्यसैले केही न केही कमजोरी भएकै छ, तपाईंको अभिव्यक्तिले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ, त्यस्तो कुनै आशय होइन भन्ने कुरा पनि आइसकेकाले त्यसअनुसार नेताहरूसँगको संवादमा प्रस्ट्याएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ,’ ज्ञवालीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

बुधबारको बैठकमा पनि राजीनामा माग

बालुवाटारमा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने पाँचमध्ये तीन नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका छन् । नेता लीलामणि पोखरेल, मातृका यादव र पेसल खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे भने नेता योगेश भट्टराईले पार्टी एकतामा जोड दिँदै ‘मध्यमार्गी’ धारणा राखे ।

पर्यटनमन्त्री समेत रहेका नेता भट्टराईले साहसका साथ ‘बोल्ड’ निर्णय लिएर पार्टी एकीकरण गरेका दुई अध्यक्षले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकता बचाउन त्यस्तै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाब राखेका थिए ।

त्यस्तै, नेता यादवले असफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र पार्टीको नेतृत्वको अनावश्यक बोझिलो भारी बोकाएर अन्याय गरेकोले बिसाउन सहयोग गर्नेगरी निर्णय लिनुपर्ने सुझाब राखेका थिए । ‘सांगठनिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले उहाँ असफल भइसक्नु भएको छ, त्यसैले राजीनामा दिनु नै उत्तम हुन्छ, सम्मानित व्यक्ति भएकाले अब उहाँलाई धेरै विवादमा तान्नु हुन्न ।’

मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक फोरममा आफूलाई भारतले हटाउने षड्यन्त्र गरेको र नेता पनि संलग्न रहेको धारणा राखेर कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको र नेपाल र नेपाली जनता तथा पार्टी नेताकै अपमान गरेकाले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाएको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, खतिवडाले एक व्यक्ति ः एक जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले एक पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने विचार राखेका थिए ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे । प्रसाईंले आन्दोलनको लामो अनुभव भएको परिपक्व नेताले विधि र पद्धतिलाई ख्याल नगरी सार्वजनिक फोरममा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा सचिवालयका पाँच सदस्यसहित १७ नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए । प्रतिरक्षामा ओली एक्लै बोलेका थिए । बुधबार पनि ओली समूहका तर्फबाट बैठकमा कोही नेता बोलेनन् ।

ओलीनिकट नेता कर्णबहादुर थापा भन्छन्, ‘ओलीको राजीनामा माग्नु असान्दर्भिक’

नेकपाका नेता कर्णबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा माग्नु असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीनिकट मानिने नेता थापाले राष्ट्रका, पार्टीका र जनताका लागि राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक नभएको बताए ।

‘यो राष्ट्रका निम्ति, पार्टीका निम्ति र नेपाली जनताका निम्ति असान्दर्भिक छ । र, अहिले हामीले अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यो कुनै पनि चिजसँग अहिलेको राजीनामा सान्दर्भिक छैन,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने वेला अहिले एकले अर्कोलाई खुट्टा तान्ने काम ठीक छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको कुनै मोर्चामा अल्पमतमा नरहेको उनको भनाइ थियो । नेता थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल हुनै नसक्ने बताए । अब नेकपामा दोस्रो पुस्ताले नेतृत्व दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रचण्डले छलफलमा बोलाए ओलीनिकट नेता

झम्सिखेलको बहुमत नेताको भेलाले स्थायी कमिटीबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजीनामा गराउने निष्कर्ष निकालेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले छलफलका लागि बिहीबार बिहान ओलीनिकट नेतालाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएका छन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित स्थायी कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीनिकट नेतालाई छलफलका लागि बोलाइएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामाका लागि मनाउने जिम्मेवारी भेलाले अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका नेतालाई दिएको छ । उनले ओलीसहित उनीनिकट नेतासँग समेत छलफल गरेर सर्वसम्मतिका लागि मनाउने कोशिस गर्नेछन् । ‘सकेसम्म सर्वसम्मत ढंगले प्रधानमन्त्रीको समेत चित्त बुझाएर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने साथीहरूको सुझाब छ ।

प्रधानमन्त्री र उहाँसँग नजिक रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्यसँग अध्यक्ष र सचिवालयका शीर्ष नेतालाई छलफल र कुराकानी गर्नुहुनेछ,’ नेता रघुजी पन्तले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता पनि जोगाउनुपर्छ, अहिलेको गत्यावरोधबाट पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्