अंग्रेज हाकिमलाई उनको सरकारको आदेश– कालापानी क्षेत्र नेपाललाई सरेन्डर गर्नू


काठमाडों, ११ जेठ । सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष सन् १८१७ मा नै नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्ताबेज पनि सुरक्षित छ ।

चौतारिया बम शाहको आपत्तिबारे के प्रतिक्रिया दिने हो भनेर काठमाडौंमा रहेका ब्रिटिस रेजिडेन्ट (राजदूत) एडबार्ड गार्डनरले आफ्नो सरकारसँग सोधेका थिए । राजदूतलाई जवाफ दिन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यबाहक चिफ सेक्रेटरी जे. आडमले ४ फेब्रुअरी सन् १८१७ मा पत्र लेखेका थिए । कालीपूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको भूमि नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर चौतारिया बम शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीलाई ब्रिटिस भारत सरकारका गभर्नर जनरलले स्वागत गर्नुभएको छ ।

सो क्षेत्र ब्रिटिस भारतले जितेको क्षेत्रको रूपमा मानिएको छैन । त्यसैले यो क्षेत्र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सरेन्डर गर्नू भनेर कुमाउका कायममुकायम कमिस्नरलाई निर्दे्शित गरिनेछ । आदेशअनुसार यही व्यहोरा तपाईंलाई जानकारी गराउँछु ।’

नेपालस्थित राजदूतलाई पत्र पठाएको दुई सातापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यबाहक मुख्यसचिव आडमले २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यबाहक कमिस्नर जी डब्ल्यु ट्रेल एस्करलाई पनि पत्र पठाएका थिए ।

जसमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, ‘सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावनाअनुसार कालीपूर्वको भू–भाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दाबीलाई स्विकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकोले सोहीबमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईंलाई निर्देशित गरिन्छ ।’
यसरी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि कालीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा तत्कालीन ब्रिटिस भारत सहमत थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालले अहिले अचानक दाबी गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ, तर सो भूमिमा नेपालले २०३ वर्षअघि नै आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्ताबेज सुरक्षित छन् । प्रमाणमा कमजोर भारतसँग वाक्युद्धमा प्रतिस्पर्धामा रमाएर होइन, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन गम्भीर कूटनीतिक पहल आवश्यक देखिएको छ ।

नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच २०४ वर्षअघि ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ५ ले पश्चिममा काली नदीलाई सीमा नदी भनेको छ ।

त्यसैले कालीपूर्व नेपाल र पश्चिममा भारत हो । तर, कालीयताको भूभाग ब्रिटिस भारतले नछाडेको भन्दै त्यसवेला चौतरिया बम शाहले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । चौतारिया शाहको आपत्तिबारे के प्रतिक्रिया दिने हो भनेर काठमाडौंमा रहेका ब्रिटिस रेजिडेन्ट (राजदूत) एडबार्ड गार्डनरले आफ्नो सरकारसँग सोधेका थिए ।

राजदूतलाई जवाफ दिन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यबाहक चिफ सेक्रेटरी जे आडमले ४ फेब्रुअरी १८१७ मा पत्र लेखेका थिए । पत्रमा कालीपूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंले पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ । कालीपूर्वको भूमिमा अहिले पनि ब्रिटिस सरकारको नियन्त्रण रहेकोमा चौतारिया बम शाहले आपत्ति जनाएको भनी तपाईंले लेख्नु भएको पत्रको जवाफ दिने निर्देशन आएअनुसार यो पत्र लेख्दै छु ।’

आडमले पत्रको तेस्रो बुँदामा लेखेका छन्, ‘सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको भूमि नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर चौतारिया शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीप्रति ब्रिटिस भारत सरकारका गभर्नर जनरललाई स्वागत गर्नुभएको छ ।

सो क्षेत्र ब्रिटिस भारतले जितेको क्षेत्रका रूपमा मानिएको छैन । त्यसैले यो क्षेत्र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सरेन्डर गर्नू भनेर कुमाउका कायममुकायम कमिस्नरलाई निर्देशित गरिनेछ । आदेशअनुसार यही व्यहोरा तपाईंलाई जानकारी गराउँछु ।’

त्यति मात्र होइन, नेपालस्थित राजदूतलाई पत्र पठाएको दुई सातापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यबाहक मुख्यसचिव आडमले २२ मार्च १८१७ मा कुमाउका कार्यबाहक कमिस्नर जिडब्लू ट्रेल एस्करलाई पत्र पनि पठाएका थिए ।

जसमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, ‘सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावनाअनुसार कालीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको दाबीलाई स्विकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईंलाई निर्दे्शित गरिन्छ ।’ यसरी सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि कालीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नेमा तत्कालीन ब्रिटिस भारत सहमत थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कालीपूर्वको नेपाली भूमिमा नेपालको ऐतिहासिक अधिकार पुष्टि गर्ने यी दुवै पत्र ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा सुरक्षित छन् । यी पत्र पनि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ल्याएर नेपालको दाबीलाई बलियो बनाएका छन् ।

सन् १९९८ जुलाई १९ देखि अगस्ट २१ सम्म लन्डन रहँदा ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट संकलन गरेर दस्ताबेज ल्याएका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिठीमा कालीपूर्वको प्रगन्ना ब्यासी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र ती ठाउँको वार्षिक तिरो पनि नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।’

यसरी कुटी र नाभीसहितका गाउँ नेपाल अधीनस्थ भए । सन्धिपछि त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिद पनि सीमा बचाउ अभियन्ता ऋषिराज लुम्सालीले संकलन गरेका छन् ।

वि.सं २०१८ सम्म नेपालले ती गाउँमा जनगणना पनि गरेको थियो । तर, अर्को वर्ष २०१९ अर्थात् सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । ५८ वर्षअघि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय सेनाको बसाइलाई जायज बनाउन भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको हो ।

त्यसो त सन् १९४७ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले जारी गरेको भारतको सातौँ संस्करणको ‘एट इन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड’ (ब्रिटिस समयको अन्तिममा) नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली भनिएको छ । भारत छाड्दै गर्दा ब्रिटिस सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

चीनमा फेला परेको अर्को प्रमाण

सीमाविद् श्रेष्ठले सन् २००६ सेप्टेम्बर १४ देखि १८ सम्म चीनको बेइजिङस्थित नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनामा रहेको नेपाली सीमासम्बन्धी दस्ताबेज अध्ययन गरेका थिए । एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जापानको फुकुओका गएर फर्कने क्रममा उनी बेइजिङ पसेका थिए । त्यहाँबाट उनले चीनको नेसनल ब्युरो अफ सर्भे एन्ड म्यापिङले सन् १९०३ मा जारी गरेको नक्सा पनि ल्याएका छन् ।

सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिम सिमानामा चुच्चो छ । यो नक्सा सुगौली सन्धि भएको ८७ वर्षपछि तयार भएको थियो । ‘बेलायत, अमेरिकाका लाइब्रेरीमा फेला परेका नक्सा फरक–फरक निकायले, फरक संस्थाले फरक समयमा प्रकाशित गरेका हुन् । तर, सबै नक्साले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने स्पष्ट पारेका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

अब लिम्पियाधुरालाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तय गरेर शून्य नं. को पिलर गाड्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पश्चिममा दार्चुलाको लिम्पियाधुराजस्तै पूर्वमा ताप्लेजुङस्थित झिन्साङ चुलीमा पनि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्नुपर्छ । यसका लागि अब गम्भीर कूटनीतिक पहल आवश्यक छ,’ सरकालाई उनको सुझाब छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्