एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीलाई कसैले ‘मिस लिड’ गरेको छ : लिलामणि पोखरेल


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेल प्रखर वक्ता र राजनीतिलाई सुमार्गमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने नेताहरुमध्येमा पर्छन् । नेपालमा अहिले धेरै नै चर्चामा आएको एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्नेमध्येका सत्तारुढ नेकपाका नेतामा पर्ने पोखरेलसँग रातोपाटी अनलाइन टिभीका कुवेर पाठकले के हो त एमसीसी ? किन भयो विवाद र नेकपाले जारी गरेका आचारसंहिता तथा सभामुखपछि उपसभामुख चयनको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर सोधेका छन् । प्रस्तु छ पाठकको प्रश्न र पोखरेलले दिएको जवाफको सम्पादित अंश :

प्रखर वक्ता र राजनीतिलाई सुमार्गमा हिँडाउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । तपाईँ आफू चाहिँ अहिले कतातिर हुनुहुन्छ ? 

तपार्ईंंले भनेको आदर्शमै छु म ।

भूमिकाको हिसाबले तपाईंलाई खुम्च्याइएको हो ? 

त्यसरी नै भन्न मिल्दैन । म अहिले पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य छु । पार्टीले कार्यविभाजन गर्दा मेरो सांगठानिक जिम्मेवारी उपत्यका विशेष ब्युरोको इन्चार्जका रूपमा दिएको छ । त्यसैभन्दा अगाडि नेकपा माओवादीमा हुँदा जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागको प्रमुख पनि थिए ।

तर तपार्ईंं जस्ता नेताहरुको भूमिका खुम्चँदै गएको जस्तो देखिएका बेला राजनीतिले फरक बाटो लिने हो कि भन्ने चिन्ता हुने गरेको छ नि ? 

त्यो कुरा पत्रकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो ।

अमेरिकाको सरकारी निगमले दिने भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को धेरै चर्चा छ नेपालमा । के एमसीसी यतिधेरै विवादास्पद बन्न जरुरी थियो ? 
पहिलो कुरा एमसीसीलाई बुझ्नुपर्छ । एमसीसी अमेरिकी सरकारले लगानी गरेर प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर सहयोग दिने संस्था हो निगम । यसको कन्सेप्ट २००२ मा अगाडि आयो । २००४ मा अमेरिकन कँग्रेसले पारित गर्यो र यसलाई सञ्चालन र निगरानी गर्ने काम अमेकिाको गृहमन्त्रालयले गर्छ । पहिलो कुरा यहाँ हेर्नुपर्छ ।
२००८ बाट नेपाल शान्ति प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै थियो । २००८ मा नेपालाई सहयोग दिने भन्ने कुराहरुका बारेमा सामान्य छलफ सुरु भयो । २०११ मा नेपाललाई यो सहयोग दिन उपयुक्त छ भनेर ‘लेजिटिमेट’ गर्यो । २०१२ मा यसको प्रक्रियाको सुरुवात भयो । २०१४ मा करिब करिब एउटा दिशामा पुग्यो र २०१५ मा अब नेपाललाई सहयोग दिने भन्ने बारेमा नेगोसिएसनको प्रक्रिया सुरु भयो । २०१७ मा सहमति नै भयो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गएर सम्झौता गर्नुभयो । यो एमसीसीको इतिहासको कुरा भयो ।

यसरी हेर्दा यो सामान्य नै देखिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई सहायता दिन्छ र त्यो सहायता नेपालले प्रयोग गर्छ विकास निर्माणमा लगानी गर्छ । यो सहायता दुईवटा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिएको छ ।

हिजो सम्झौतामा एउटा थियो, आज सम्झौतामा केही संशोधन भएको छ । पाँचवटा राजमार्गहरुको स्तरोन्नती र नेपालको ४ सय केभी विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । लक्ष्य फेरि रातामाटे–हेटौँडा, हेटौडा–तनहुँ । तनहुँबाट पाल्पा हुँदै बुटवल र त्यहाँबाट बोर्डसम्म लैजाने भनिएको छ । अब बाँकी चार सय केभीकै गोरखपुरमा लगेर जोड्ने । डवल सर्किटको । यो प्रोजेक्टको डिजाइन हो । भारतको पार्टमा उसैले बनाउने भन्ने थियो, उसले नबनाउने भन्ने भएपछि नेपालले बनाउने भनेर थपिएको छ ।

नेपालले बनाएर के गर्ने भन्दा ह्विलिङ चार्ज लिने । विद्युत आदान प्रदान गर्दा ह्विलिङ चार्ज लिने । यो कति रिलायबल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भारतबाट चार पटक त नाकाबन्दी बेहोरिसकेका छौँ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थापनमा कति नोक्सानी बेहोर्यो त्यो हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ । पछिल्लो पटक मात्रै ७ खर्बको क्षति व्यहोरेका छौँ । भूकम्पले ६ खर्बको क्षति भयो । यो त यसको सिनारियो भयो । हाम्रो राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन देशले निर्माण गरेको १३२ केभीको छ । यो लाइन सानो भयो, त्यसमा बोटलनेस भयो, हामीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवाहित भएन भनेर त्यसको अपडेट गर्ने योजना अन्तर्गत हेटौँडा–दुहवी खण्डको ४ सय केभी स्तरोन्नतीमा लागेका छौँ ।

करिब करिब त्यसको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै भारतसँग व्यापारका सम्बन्धमा मुजप्फरपुर ढल्केबरको ४ सय केभी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । नेपालको विद्युत उत्पादनका निम्ति नदीहरुको पोसर कस्तो छ भने उत्तरदक्षिण बग्ने । त्यसकारणले हामीले के सोचेका हौँ भने हाम्रो यतातिर पूर्वपश्चिम हाइवेलाई आधारित बनेको ट्रान्समिसन लाइनलाई अपग्रेड गर्ने र उत्तरतिर मध्य पहाडी लोकमार्ग वा पुष्पलाल राजमार्गमा आधारित बनाएर २ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने । ताकी उत्तर–दक्षिणबाट बहने नदीहरुलाई  हाम्रो राजमार्गसम्म ल्याउनका लागि जो आन्तरिक नेटवर्क हो जटिल हुन्छ भनेर २ सय केभीमा राखेर त्याहाँबाट जोड्ने सोँच बनाएका हौँ । जलविद्युत उत्पादन र त्यसको ग्रिडमा हाल्ने योजनाहरु बनिरहेका छन् । त्यससम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कम्पनी पनि बनिसकेर काम पनि थालिसकेको छ । ट्रान्समिसन बनाउने र उत्पादन गरेको विजुली जम्मा गर्न हव निवर्माण गर्न प्रक्रियाको थालनी भैसकेको छ । मलाई नै थाहा छैन, लप्सेफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट हेटौँडा, हेटौँडाबाट तनहुँ, तनहुँबाट पाल्पा र बुटवल हुँदै बोर्डर कटाउने त्यसको आवश्यक्ता र औचित्यता कहाँबाट भयो ? त्यो हाम्रो योजाना आयोगको प्लानिङमा त्यो देखिएन, छैन । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणको योजनामा पनि छैन अनि कहाँबाट र किन आयो ? यो प्रश्न मेरो हो ।

 

भनेपछि प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जुन क्षेत्र चयन हुँदैछ त्यो नै गलत छ ? 
हो, त्यो क्षेत्र किन र कसरी भयो भन्ने हो । दोस्रो, यत्रो प्रोजेक्ट लगभग ७१ अर्बको छ । यसमा अमेरिकाले अनुदान दिने ५० करोड डलरको हालको मूल्यमा ५६ अर्ब ८० करोड हुन आउँछ । त्यसमा नेपालले झण्डै १४ अर्ब थप्छ । यति ठूलो रकमको योजनाको डीपीआर खोई ? यति ठूलो प्रोजेक्ट आउँदैछ तर डीपार छैन ।

संसदबाट पारित भएपछि डीपीआर तयार गर्न सकिन्न ?
संसदबाट पारित हुनुअघि त्यो प्रजेक्टमा आधारित भएर मिलेनियम कर्पोरेट एकाउन्टको अफिस खुलिसकेको छ ।

डीपीआर माग्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन ? 
सबैलाई छ । एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि छ । अब रह्यो एग्रिमेन्टमा डिफेक्ट । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत हो कि होइन ? म भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत होइन ।

कसरी के आधार छ तपाईंसँग ? 
किनभने यो दुईवटा सरकारका बीचमा लेनदेन मात्रै हो । एउटाले अनुदान दिने र अर्कोले अनुदान लिने । हामीले यदि अमेरिकाबाट ऋण नै लिनुपर्ने हो भने ऋणका निम्ति सम्झौता हुन्छ । ऋण तिर्न सकेन भने यसरी तिर्ने र ऋणको व्याजदर कति र कहिलेसम्म भन्ने हुन्छ । अनुदान दिने कुरामा सर्त किन ? शर्त नै सर्त छन् । सर्तको भारी नै छ, प्रश्न यो हो । यस्ता सर्त छन् जो सर्तले हाम्रो आन्तरिक कानुनलाई त्यो सर्त बाजेको खण्डमा हाम्रो कानुन निलम्बन हुन्छ ।

यसको अर्थ हाम्रो संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुने भयो ? 
हो । संविधानभन्दा माथि हुने भो । एउटा सम्झौता वा दान लिँदा संविधानभन्दा कसरी माथि भयो ? कसरी त्यो सम्झौता हामीले गर्न गयौ ? संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अर्को अन्तरािष्ट्रय कानुन बनाउन बाध्यात्मक रूपमा निर्माण गरिने सम्झौता होइन । यसलाई करार सम्झौता भनिन्छ । त्यो भनेको आन्तरिक कानुनको मातहतमा काम गर्नुपर्छ । यो कारणले यसको प्रकृया नै गलत छ ।

अर्को शर्त संसदले पेश र अनुमोदन गर्ने छ । किन संसदले नै अनुमोदन गर्न खोजियो त ? 
खतरा के छ भने संसदमा पेश गर्ने तर यसका धारा र दफाहरु संशोधन गर्नुपरेमा संसदमा नलैजाने भन्ने छ ।

यसका दफाहरु संशोधन गर्दा संसदमा लानुनपर्ने किन ? फरक कन्टेन्ट ल्याउनका लागि संसद नचाहिने किन ? चरित्र नै दुई किसिमका भयो भनेर बुझ्ने त ? 
हो । संसदमा लानुपर्ने किनभन्दा हाम्रा कानुनहरु त संसदले नै बनाएको छ । संसदले यो सम्झौता पारित गर्नेवित्तिकै कानुनको हैसियत राख्छ । त्यसो गर्दा अघिल्लो कानुनलाई पछिल्लो कानुनले रिप्लेस गरिदिन्छ । यसकारणले अर्को पछाडि आउने सरकारले वा कुनैले पनि यो प्रोजेक्ट चल्दासम्म हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएन । हस्तक्षेप गर्नुपर्दा संसदमा जानुपर्यो । त्यसकारण अहिले नै संसदबाट अनुमोदन गर्न सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ जुन गलत छ ।

यति मात्रै हो यसको नकारात्मक पक्ष ? 
अब अर्को प्रमुख पार्ट छ । यसलाई इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत एमसीसी छैन भनेर अमेरिकी राजदूतले भन्नु पनि भएको थियो  । अहिले फेरि अमेरिकी दूतावासकै कर्मचारीले होइन भनेर नेपालीमै भनेको बाहिर आएको छ नि ? 

बोल्नुभएको छैन । त्यसरी बोल्नुभएको छैन । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले १० वटा फ्याक्ट भनेर दिनुभएको छ । त्यसमा इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको मातहत होइन भन्ने शब्द कही पनि छैन । त्यो फ्याक्टमा इन्डोप्यासिफिक शब्द नै छैन । यो कुनै सैन्य गतिविधिसँग संलग्न छैन । तर यसलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको मातहतमा राखेर हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ ।

त्यो कसले–कसले गर्यो ?
अमेरिकाको मन्त्रीले भियतनाम भ्रमणका बेलामा नेपालको कन्टेस ल्याएर भन्नुभयो । उहाले नेपालमा सञ्चालन भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन प्रोजेक्ट अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक मातहतमा भएको हो ।

यसमा तपार्ईंं कन्फर्म भएर भन्दै हुनहुन्छ ? 
म कन्फर्म भएर भन्दै छु । मिडियाले नै सार्वजनिक गरेका कुरा हुन् । अर्को कुरा अमेरिकन रक्षामन्त्री नेपाल आएको बेलामा पत्रकारहरुका बीचमा गरेको कुरामा पनि भनिएको छ । उनको कोण कुनकुन पत्रिकाले गरेका छन् भन्ने पनि मसँग प्रमाण छ । यहाँ आएर पनि भनिएको छ यो इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत नै हो भनेर । त्यसपछि यहाँ बहस सुरु भयो नेपालमा । हाम्रो पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा चर्चा भैसकेपछि अमेरिकन दूतावासकै उच्च अधिकारीले यी गतिविधिहरु जो गरिन्छ ती सबै इन्डोप्यासिफिक मातहत हुन्छन् भन्नुभएको छ । अरुसँग म जान्न म नेपालको कुरा गरिरहेको छु । अन्त संसारमा के गरेको छ मलाई सरोकार पनि छैन । मलाई मेरो देशसँगको सरोकार छ । नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरुले प्रस्ट शब्दमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै हो भनेर भनेका छन् ।

यसरी तीनजना आधिकारिक व्यक्तिले भनेपछि मान्ने कि नमान्ने ? तर इन्डोप्यासिफिक २०१७ मा मात्रै आएको हो भनेर तर्क गरिन्छ अहिले । तर १९८० एसिया प्यासिफिक भनेर आइसकेको थियो । चीन शक्तिशाली बन्दैछ भनेपछि त्यसलाई कसरी रोक्ने र काउन्टर गर्ने भनेर एसिया प्यासिफिक भनेर ल्याइएको हो ।

यसरी आउँदा इन्डोप्यासिफिकको कन्सेप्ट, एडमिरल गुदप्रित फिराना भन्नेले २००८ मा अगाडि सारे । जो भारतका हुन् ।  बीचमा यो कन्सेप्ट त्यतिकै रह्यो र २०१७ मा जापान र भियतनामको भ्रमणका बेलामा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिसारे । यससँग उनले त यसका इभिसिएटरहरु कोको भन्दा जापान, भारत र अस्ट्रेलियालगायत अरु केही एलिज देशहरु छन् भनेका छन् जसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्छ र सुरक्षालाई पहिलो मुद्दा बनाएको ।

तर यसको जति विरोध भएपनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ नि ? 
प्रधानमन्त्रीलाई यसमा कसैले मिस लिड गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड जसले धेरै बोल्नु भएको छैन । उहाँको मौनताले कस्तो अर्थ राख्छ ? 
स्वतः बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मौनताले बेठिक हो भन्ने नै हो । स्वीकृति होइन मेरो बुझाइमा । दोस्रो कुरा यसमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिनुभएको छ । भलै उहाँ रेप गर्ने प्रयत्नको केसमा अहिले जेलमा हुनुहुन्छ । तर मेजर त्यो होइन । मेजर यही हो । यो किन पारित गरिएन भन्ने त्यतिबेलाको आग्रह हो ।

तपार्ईंंको भनाइलाई संश्लेषण गर्ने हो भने आजको लडाइँ बोर्डरमा भन्दा पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरुले कत्तिको नाफा आदान प्रदान गरिरहेका छन्, त्यसमा छ, हो ?

एकदम सही हो । मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरुले ‘बोर्डर लेस’ स्थिति निर्माण गरिरहेका छन् । ‘बोर्डर लेस’को स्थिति छ अहिले ।

दोस्रो, तपार्ईंंले भन्दै गर्दा चिनियाँ राजदूतले नै नेपाललाई एमसीसीको बारेमा स्वनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ । निर्णयका लागि नेपाललाई दबाब दिनु हुँदैन भनेर चिनियाँ दूतावासले पत्रकार सम्मेलन नै ग-यो । यो एमसीसीको प्रत्यक्ष असर आफूलाई पर्छ भन्ने मनोविज्ञान चीनसँग रहेको हो ?

अब यसो गरौँ, त्यतापट्टि हामी बहस नगरौँ । चीनसँगको बहस हामी अलग्गै गरौँला । मैले त मेरो देशसँग के सम्बन्धित छ भन्ने हेर्नु प¥यो पहिले । मैले अघि पनि भनिसकेँ, व्यापारमा घाटाको कुरा गरिसकेँ, ग्लोबल पोलिटिक्सको सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरिसकेँ । ग्लोबल सेक्युरिटीको सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरिसकेँ । इकोनोमीको सेन्टर कहाँ बन्छ भन्ने कुरा पनि गरिसकेँ । त्यसको लिडरसीप कसले गरिराखेको छ भन्ने कुरा स्वतः देखिसकिएको छ । अबको लिडरसिप चीनले गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिसकिएको छ ।

इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजी त्यसकै प्रतिवाद गर्ने आधार भएको कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौँ । किनभने त्यही बीआरआईमा भारत संलग्न छैन तर इन्डोप्यासिफिकको ‘इनिसिएटर’ भनिएको छ । त्यसैले सङ्केत गरिहाल्छ नि सबैकुरा । कुन कुन देशका केके प्रोग्रामविरुद्ध के केन्द्रित छ भन्नेकुरा प्रष्ट छ । म के भन्छु भने, त्यो ग्लोबल कन्सेप्टमा भन्दा पनि मेरो देशभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।

एमसीसीका सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसले संसदबाट तत्काल पारित हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै एक भएर लागेको देखिन्छ नि ?
म यहीँ नै प्रश्न गर्छु, मलाई यसको ‘जस्टिफिकेसन’ गर्दिनुस् । म एउटा देशको नागरिक हुँ । यो देशको हितका बारेमा सोच्ने हक मलाई छ । मलाई ‘जस्टिफाइ’ गर्देऊ– यो प्रोजेक्ट हो ।

अर्को कुरा, त्यसको डीपीआर देऊ मलाई । म नागरिक हुँ, मलाई सूचनाको हक छ । त्यसको डीपीआर के छ, त्यो देऊ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने त्यसको ‘लजिक’ देऊ । हाम्रो आन्तरिक कानुनअन्तर्गत हुनुपर्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हामीलाई थिचोमिचोमा पार्ने ? त्यसपछि त्यो सन्धिको प्रकृति कुन हो मलाई बताइदेऊ त ?
मेरो प्रश्नै छ नि, इन्डोप्यासेफिक स्ट्रेटेजीअन्तर्गत रहेको भन्नेकुरा अमेरिकी मन्त्रीहरुले बोलेका कुरा हुन्, इन्डोप्यासेफिक स्ट्रेटेजी अमेरिकी डिफेन्स विभागले सञ्चालन गर्छ । यो लागू गर्ने भन्नेहरुले जवाफ देऊ न– नेपालमा सललल बग्ने बाटो बनाइदिन्छ, हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बिजुली व्यापार गर्ने आधार बनाइदिन्छ भने जवाफ देऊ ।

तपार्ईंं जत्तिको मान्छेले ‘जस्टिफिकेसन’ माग्दै गर्दा आम नागरिकले के गर्ने ?
थाहै छैन नि विचराहरुलाई । यी सबै कुराको जानकारी नै छैन । ‘हामीलाई अमेरिकाले ५० करोड डलर दिन्छ, छोड्नु हुन्छ यस्तो मुखैमा आएको ?’ भनिएको छ । अझ के भन्छन् भने, हामीले अमेरिकालाई रकम फिर्ता ग¥यौँ भने नेपालमा कसैले पनि लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्छन् र विदेशीले लगानी गर्दैनन् भन्नेजस्तो गलत प्रचार र भ्रम फैलाइएका छन् ।

एमसीसीका बारेमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको मौनता कहिले भङ्ग होला ?
त्यो बारेमा मैले अहिले भन्न सक्दिनँ । पार्टीको निर्णय गर्ने उहाँ अधिकारी हो । पार्टीको अन्तिम निर्णय उहाँबाट हुन्छ कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ ।

अहिले बरु निकासको सवालमा तत्कालको एउटा व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जस्तो श्रीलङ्काले गरेको छ । हाम्रो मुलुक इन्डोप्यासेफिकको पार्टनर हो कि होइन ? हाम्रो देशका सरकारका प्रतिनिधि भन्छन् ‘होइन’, एमसीसीको रिपोर्टले भन्छ ‘हो’ ।

जुन १, २०१९ को रिपोर्टको ३८औँ पृष्ठमा हेर्नुहोस्, प्रष्टसँग भनेको छ– नेपाल र श्रीलङ्का ‘रिसेन्ट्ली एडेड’ । एसियाका ९ वटा अरु देशहरु पहिलादेखि नै यसमा छन्, नेपाल र श्रीलङ्का हालै आबद्ध भएका भनिएको छ ।
यो रिपोर्ट पेन्टागनले बनाएको हो । अमेरिकी रक्षा विभागले बनाएको हो । नेपालका सम्बन्धमा उनीहरुले के डिल गरेका छन् भन्ने पनि यसमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको सेनासँग उनीहरुले कति पटक वार्ता गरे, कति पटक नेपालमा आए, के के भन्ने कुराहरु त्यहाँ स्पष्ट छ । यसमा धेरै ठाउँमा इन्डोप्यासेफिकका बारेमा लेखिएको छ ।

अहिले श्रीलङ्काले इन्डोप्यासेफिकको प्रोग्रामलाई निलम्बन गरेको छ । त्यसका लागि एउटा स्टडी ग्रुप बनाएको छ । त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्र त्यसबारे निर्णय गर्ने भनेर श्रीलङ्काले तत्काल कार्यक्रम निलम्बन गरिदिएको छ । तर इन्डोप्यासेफिकको दस्तावेजमा श्रीलङ्का र नेपाललाई हालै जोडिएका पार्टनरका रूपमा राखिएको छ । त्यो पार्टनरसीपको सवालमा ३६ पृष्ठमा उल्लेख छ, नेपालसँग केके कुरा गरिएको छ भनेर । त्यसकारण हाम्रो संसदले पनि अध्ययन समिति बनाओस् । म त भन्छु, सरकारले सबैभन्दा पहिला अध्ययन समिति बनाओस् । उहाँहरुले किन समर्थन गरिरहनु भएको छ ? मैले बुझेसम्म आफ्ना कुरा जनताका बीचमा राखिदिएको छु ।

प्रसङ्ग बदलौँ, नेकपाको ११ बुँदे आचारसंहिता भर्खर सार्वजनिक भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा तपार्ईंंलाई कस्तो लाग्यो ?
मलाई राम्रो लाग्या छ । पालन हुनुप-यो ।

सबै कुरा ठीक छन् ?
ठीक छन् । म पालन हुनुप-यो भन्छु ।

त्यसमा केही कुरा छन्, जस्तो पारिवारिक बैठकको कुरा छ, ‘तँ’ नभन्ने कुरा छ । ठीक छ ?

ठीक छ । तँ किन नभन्ने भनेको भन्दा सामन्तवादबाट मुक्त हुने कुराका लागि । समाजवादी कल्चर बनाउने भन्ने कुरा हो । तँ भनेको होच्याउनु हो । त्यस्तो वर्ग थियो नि त । हाम्रो परिवारभित्र त्यो कल्चर विकास गरौँ भन्ने हो ।

भनेपछि यसमा खिसीटिउरी गर्ने कुरा छैन ?
छैन, पालन गर्नु प¥यो नि पहिला । पालन कहाँबाट गर्ने ? ‘बटम टु टप’ कि ‘टप टु बटम’ ? संगठन निर्माणको क्रममा प्रारम्भिक रूपमा संगठन निर्माण गर्ने हो भने ‘टप टु बटम’ हुन्छ । जब संरचना पूरा बन्छ, संगठन निर्माणको विधि ‘बटम टु टप’ हुन्छ । प्रारम्भमा माथिबाट तल हुन्छ । संगठन निर्माण भइसकेपछि लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिँदै तलदेखि माथि पुगिन्छ ।

यो आचारविधि आज बनाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रदेखि हामीले बनाएका विधानहरु, नियमावलीहरु सबैमा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँदाखेरी शपथग्रहण, सदस्यता फारमहरु सबैमा यो ‘मेन्सन’ भइसकेको हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर बन्नु भनेको त धेरै कठिन कुरा हुन्छ । तर हाम्रा मेम्बरसीपहरु सडकमा छरपस्ट छन्, सर्वसुलभ रूपमा । एउटा पान पसलमा पनि मेम्बरसीप पाउने खालको परिस्थिति छ । जोसुकै आयो, हामी केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइदिन्छौँ, सांसद, मन्त्री बनाइदिन्छौँ । उसलाई थाहा छैन, कम्युनिस्ट पार्टीमा के बोल्नु पर्छ । हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्री बनाइदिन्छौँ । जिन्दगीमा उसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा जानकारी छैन । कामरेड भन्न जान्दैन, के हो कामरेडको अर्थ पनि थाहा छैन । के हो सोसल जस्टिस भन्ने पनि थाहा छैन । कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन्छौँ, जीन्दगीभरी नाफै नाफा खोजेको मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन्छौँ । अब त हामीले सोच्नु पर्ने भयो, हाम्रा निर्वाचनहरु पनि कस्तो बनाउने ? १० करोड खर्च गरेर गर्ने निर्वाचनमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ? १० करोड खर्च गर्न कहाँबाट पैसा आउँछ ? कसले दिन्छ ? किन दिन्छ ? यो हामीले विचार गर्नुपर्छ । त्यसकारण यो आचारसंहितालाई मैले राम्रो मान्या छु । तर यो कार्यान्वयन होस् । ‘टप टु बटम’ कार्यान्वयन होस् । उत्तम कुराहरु छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर एउटा नजिरका रूपमा नेतृत्वले स्थापित गरिदियोस् । नेतृत्व श्रममा हिँड्नु प¥यो । भौतिक श्रम गर्नुप¥यो क्या ।

मानसिक श्रम त गर्नु भएको छ, नग¥या होइन । सादा जीवन उच्च विचार बनाउनु प¥यो । धेरै धन खर्च गरेँ भने समाजकै प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताले गरिराखेका छन्, एक–दुईवटा त्यस्ता भोजमा म पनि गएँ ।

कस्तो लाग्दो रहेछ त्यस्तो बेला ?
गज्जब । म एउटा उदाहरण मात्र भन्छु, एउटा विद्यार्थी नेताको भोजमा गएँ । विद्यार्थीको अध्यक्ष, नवीना लामाको भोजमा गएँ । एउटा मिठाइ, अलिकता नमकिन, एउटा समोसा खाएर आएको । बोलाएका धेरै थिए । एउटा अर्को भोजमा गएँ, हाम्रै पार्टीका एक जना नेताको छोराको भोजमा गएँ । त्यहाँ विदेशी रक्सीहरु, भव्य परिकार थिए । मैले तुलना गरेँ, एउटा विद्यार्थी नेताले समोसामा बिहे गर्छ भने अर्कोले मेरो छोराको बिहे छ, प्रितिभोजमा आऊ भनेर बोलाउँछ र भव्य भोज आयोजना गर्छ । कसैकसैले त फाइभस्टार होटलमा पनि बोलाउने गरेका छन् ।

तिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो आचारसंहिता आएको हो ?
हो, अब त्यो पालना हुनु प¥यो । म पालना गर्ने संयन्त्र कडाइका साथ, त्यो संयनत्र कानुनी अन्तर्गत हो भने राज्यसंयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने, सांगठनिक आचारविधिअन्तर्गत हो भने पार्टीले नियन्त्रण गर्ने ।

अर्को विषयमा कुरा गरौँ, सभामुख र उपसभामुखबारे । सभामुखमा एकल उम्मेदवारी परेका कारण करिब करिब टुङ्गिसकेको छ..

त्यसको पनि धेरै जटिल विषय छैन । हाम्रो संविधानले फरक पार्टीको भन्या छ । फरक लिङ्गको भन्या छ ।

यतिबेला सभामुख प्रतिपक्ष वा अरू दललाई दिन सक्ने अवस्था थिएन ?

त्यो त स्वाभाविक रूपले पनि प्रतिपक्षले माग गर्ने कुरा होइन । राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति कानुन बनाउने ठाउँमा, जबकि पार्टीसँग आफ्नो पूर्ण बहुमत छ । पार्टीको पूर्ण बहुमत छ भने उसले संसद चलाउनका निम्ति पनि आफ्नो सभामुख लान्छ । आफूलाई समस्या पार्ने गरी त लाँदैन नि ।
जहाँसम्म उपसभामुखको कुरा छ, त्यहाँ फरक दल भनेको छ । त्यहाँ विपक्षी दल पनि हुन सक्छ या सरकारमा सामेल भएको दल पनि हुन सक्छ ।

यस विषयमा केही टुङ्गो लागेको छ ?
मलाई थाहा छैन । अहिले टुङ्गिसक्या जस्तो मलाई लाग्दैन । सभामुखको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि उपसभामुखको बारेमा छलफल होला ।

सभामुखकै बारेमा पनि कुराहरु आइराख्या छ नि छ, हुन त तपार्ईंंको पार्टीकै अध्यक्षले सभामुखमा अग्नि सापकोटा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ, यो चिसोमा माइतीघरमा नबसेकै भए हुन्थ्यो भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ । सापकोटाविरुद्ध मुद्दाको विषय चाहिँ के हो ?

युद्धकालीन मुद्दाहरुका सन्दर्भमा हो । युद्धकालीन मुद्दाहरुलाई उठाएर अहिले ‘सिभिल कोर्ट’ले यसको निरूपण गर्न मिल्दैन । यसलाई सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण आयोगले हेर्छ । अहिले उठेका विषयको तात्विक अर्थ छैन ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी संशोधन विधेयक ल्याउन खोजेको चर्चा छ, यो ठिक हो ?
होइन, यस्ता अलोकप्रिय कुराहरु गर्न किन उद्यत भइरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन । सार्वजनिक पदमा बसेकालाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन पो खोज्नुपर्ने हो । झन् बढी पारदर्शी बनाउनु पर्ने हो ।
सरकारले त्यस्तो गर्न खोजेको हो भने त्यो बेठिक भयो । जनताको तहबाट आफूलाई धेरै फरक श्रेणीमा राख्नु हुँदैन । जनताको तहबाट एक स्टेप माथि भए पुग्छ ताकि जनतालाई डो¥याउन सकोस्, जनतासँगको सम्बन्ध नचुँडियोस् । दुई स्टेप माथि जानेबित्तिकै सम्बन्ध चुँडिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्