पार्टी निर्णय मान्दा संविधानको रक्षा गर्न सकिनँ


० कुनै पनि हिसाबले प्रदेश ३ को राजधानी हेटांैडा न्यायसंगत हँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर अन्ततः हेटौंडाकै पक्षमा मतदान गर्नुभयो नि ?
प्रदेशको राजधानी अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै तोक्यो । त्यो अस्थायी राजधानी थियो । संविधानमा पनि अस्थायी राजधानी तोक्न सकिने प्रावधान थियो । त्यो अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाउँदा विवेक पु¥याएर निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । विवेक पु¥याएर भन्नाले भौगोलिक सुगमता र प्रशासानिक सुगमता हुनेगरी, प्रदेशभरका जनताको सकभार माझ पर्नेगरी र धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सुविधा पुग्नेगरी, साथै संघीयताको मर्मअनुसार नजिकबाट सुविधा प्राप्त हुन सक्ने बनाउन सकिन्थ्यो ।
० आखिर हेटांैडा नै हुने रहेछ, दुई वर्षसम्म यसै अल्झाएर मात्र राखियो होइन ?
विगतमा काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर र चितवन गरी चार जिल्लाका सांसद साथीहरूले ती ठाउँमा प्रदेशको राजधानी राखियोस् भनेर निवेदन दिनुभएको थियो । हेटौंडा सरकारले नै तोकेको थियो । स्थायी राजधानीका लागि मतदानमा जाँदा हामीले बनाएको कार्यविधिले वर्णानुक्रमअनुसार जानुपथ्र्यो । त्यो हुँदा पहिलो मतदान काभ्रेका लागि हुन्थ्यो । उसले दुई तिहाइ मत पाए सकिइहाल्थ्यो, नत्र क्रमअनुसार अरू जिल्लाका लागि मतदान हुन्थ्यो । यो सिलसिलामा हामीले धेरैपटक प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर, शून्य समयमा भनिरह्यौं । एक वर्षअघि त्यसको समिति बन्यो । त्यो समिति बनाउन पनि मेरै नेतृत्वमा निवेदन दिनुप¥यो । त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन समिति बन्यो । समितिले सबै ठाउँको अध्ययन ग¥यो र प्रतिवेदन बुझायो । यसपछि मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । संविधानमा पनि त्यसको टुंगो लगाउने अधिकार हामीलाई नै दिएको थियो । तर, संविधानको धारा २८८ को २ मा प्रदेशसभाको तत्कालीन कायम रहेको संख्याको दुई तिहाइ मतले पारित गरेर मात्र नाम र स्थान तोकिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, हामीले आफ्नोे संबैधानिक अधिकारलाई विवेकसम्मत प्रयोग गर्न पाएनौं ।
० आफ्नो विवेक बन्धक राखेर हेटौंडाका पक्षमा मतदान गर्नुभयो ?
हो, त्यस्तै गर्नुप¥यो । मैले त्यसबेला पनि भनेको थिएँ, मेरो झन्डै ४५ वर्षको पार्टी जीवन भयो । मैले काठमाडौंमा यो पार्टीको संगठन निर्माण गर्दा पाँच जना मान्छे पनि थिएनन् । हामी जेलबाट छुटेपछि संगठित भएर झापा आन्दोलनको समर्थक भएर कार्यकर्ताका रूपमा काम ग¥यौं । आज आएर हामी जताततै चुनाव जित्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो अवस्था एक दिनमा बनेको होइन । यसरी लामो अवधिदेख अनेक आरोहअवरोह सामना गर्दै आयौं । मैले १९ पटक त जेलजीवन बिताएँ । तीनवटा राजकाज मुद्दा बोकें । त्यो मेरो कुनै निजी जीवनका लागि बोकेको थिइनँ । मैले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यही पार्टी निर्माणको सिलसिलामा यो सबै बेहोरोको हुँ । तर, ४५ वर्षको लामो पार्टी जीवन मैले या त छोड्नुप¥यो या पार्टीको आदेश मान्नुप¥यो ।
० पार्टीको आदेश मान्ने दोस्रो विकल्प रोज्नुभयो ?
पार्टीको आदेश मानौं मलाई चित्त बुझेको थिएन । पार्टीको सचिवालयले हेटौंडा भन्यो । यो प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये चितवन, हेटौंडा र सिन्धुलीको केही भागलाई मात्र नजिक पर्ने हो । प्रदेशका ६६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५२ वटालाई काभ्रे माझ पथ्र्यो । झन्डै ४० लाख जनसंख्यालाई पनि काभ्रे माझ पथ्र्यो । ११÷१२ लाख जनतालाई मात्र हेटौंडा माझ पथ्र्यो । हेटौंडा माझ पनि परेन, भौगोलिक सुगमता पनि भएन अनि प्रशासानिक सुगमताका हिसावले पनि कोल्टो हो । यस्तो नगरियोस् भनेर बारम्बार भनियो । यो निर्णय सच्याउनुस् भनेर नेताहरूलाई पनि भनियो । निर्णय सच्चिएन । अन्ततः पार्टीको निर्णय मान्नुप¥यो । पार्टी निर्णय नमान्दा पार्टी नै छाड्नुपथ्र्यो ।
० संवैधानिक अधिकार पनि खोसियो होइन ?
खोसियो । पार्टीको निर्णय मान्दा मैले संविधानको रक्षा गर्न सकिनँ ।
० यत्रो जनमत एकातिर हुँदा संविधानको मर्मलाई कुल्चेर भने पनि हेटौंडा नै राजधानी बनाउनुपर्ने पार्टी नेतृत्वको बाध्यताचाहिँ के रहेछ ?
म यो प्रश्नको गहिराइभित्र पस्न सक्दिनँ । तपाईंलाई मौका मिले, तपाईंको परिस्थिति अनुकुल भए यो प्रश्न एकचोटि हाम्रो सचिवालयका नेताहरूलाई आफैं सोधिदिनु भए राम्रो हुन्छ । उहाँहरूको भनाइचाहिँ, रणनीतिक हिसाबले हेटौंडा ठीक हुन्छ भन्ने थियो । भोलिका दिनमा बारा, पर्सा, रौतहट यही प्रदेशमा गाभिन सक्छन् । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली प्रदेश २ मा जान सक्छन् । त्यसकारण अहिलेलाई छेउ परे पनि भोली माझ पर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको थियो ।
० तपाईंको प्रस्ताव त काभ्रे र हेटौंडा दुई ठाउँलाई नै राजधानी बनाऔं भन्ने पनि थियो नि ?
हेटौंडा राजधानी राख्नैपर्ने छ भने नयाँ कुरा गरौं भनेर त्यो प्रस्ताव मैले गरेको हुँ । यो संघीयताको नयाँ अभ्यास पनि हो । मैले जर्मनीका दुइटा राजधानी देखेको छु । दक्षिण अफ्रिकामा तीनवटा राजधानी देखेको छु । हिजो पाकिस्तानमा दुइटा राजधानी थिए । त्यसैले यहाँ पनि वर्षे अधिबेशन काभ्रेमा गरौं, हिउँदे अधिवेशन हेटौंडामा गरौं, दुइटा राजधानी बनाऔं । दुवै ठाउँका जनताको भावना समेटिन्छ । भित्र दिल मिल्छ पनि भनें ।
० भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक बोझ आदिका हिसाबले यो कुरा कति व्यावहारिक हुन्थ्यो ?
कुनै समस्या छैन । संघीयतामा गइसकेपछि जिल्लास्तरीय धेरै कार्यालय खारेज भएका कारण हेटौंडामा पनि प्रदेशसभाबाहेक अरू सबै अहिले भइरहेका भवनबाटै चल्छन् । काभ्रेमा शिक्षाको एउटा भवन छ, १ सय ५० सिट क्षमताका हल नै छ । त्यो अहिले पनि खाली नै छ ।
० अब यो प्रदेशको राजधानीको च्याप्टर सधैंका लागि बन्द भयो कि ढोका अझै खुलै छ ?
यदि दाङ राजधानी हुदैन भने बाके–बर्दियाका जनताले कर्णालीमा जान्छौं भन्न थालिसके । अहिले हेटौंडा तोक्नुको एउटा कारण भनेको प्रदेश ५ को राजधानी बुटवललाई बनाउन केही नेताले उपायको खोजी गरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंहरूसँगकै भेटमा शीर्ष नेताले देशकै राजधानी त भोलि अन्यत्र जान सक्छ, अहिलेलाई हेटौंडा मानिदिनुप¥यो भनेको कुरा पनि बाहिर आयो । यसो हो भने भोलि फेरी प्रदेश राजधानी परिवर्तन हुने ढोका खुलै रहेछ, होइन ?
उहाँहरूले कति गम्भीरतापूर्वक भन्नुभयो, त्यो म भन्न सक्दिनँ । अहिलेलाई यो गर्दै जाऔं, यी राजधानी सधै एकै ठाउँ रहिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी रहँदैन भन्ने शब्दचाहिँ प्रयोग गर्नुभएको हो । त्यो गम्भीरतापूर्वक सोचेरै भन्नुभयो कि साथीहरूलाई चित्त बुझाइदिऔं भनेर भन्नुभयो, त्यो म भन्न सक्दिनँ ।
० हिजो मुख्यमन्त्री चुनावका बेला इगो साँध्न हेटौंडाको विरोध भएको हो भन्ने कुरामा कति सत्यता छ ?
मानौं, म त इगो साँध्ने मान्छे भएछु रे, त्यहाँ त काभ्रे राजधानी चाहिन्छ, हेटौंडा अपायक पर्छ भन्ने सांसद त ४५ जनाभन्दा बढी छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक मत दिने अधिकार पाएको भए काभ्रेले ९० भोट पाउँथ्यो । ह्विप लगाएर, दोब्य्राएर भोट हाल्न लगाएपछि त हाल्ने भइहाले नि । फेरि म मुख्यमन्त्रीको लडाइँमै थिइनँ ।
० भोलिका निर्वाचनमा यो निर्णयले निम्याउने परिणामको कस्तो आँकलन गर्नुभएको छ ?
चुनाव भनेको यस्तो भावनात्मक कुरा हो, मान्छेलाई चित्त बुझ्यो भने सबै कुरा छाडेर चुनावमा होमिन्छ सामान्य जनतासमेत । चित्त बुझेन भने पार्टी संगठित सदस्य, जिल्ला कमिटीका सदस्य पनि भोट दिनसम्म जाँदैनन् । गएर पनि भोट अन्त हालिदिन्छन् । नो भोट गरिदिन्छन् । यस्तो मैले धेरै देखेको छु । हेरौं, चुनाव आओस् ।
० हेटौंडा राजधानी भयो भने अर्को चुनावमा भोट माग्न जाँदा के भनेर जाने ? भन्नुहुन्थ्यो । अब के भनेर जानुहुन्छ त ?
म काभ्रेको पक्षमा थिएँ । म अन्तिमसम्म लडें । पार्टीको ह्विप जारी भएपछि मैले आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राखेर भोट हालें भन्छु । मलाई केही फरक पर्दैन ।
० तपाईंलाई फरक नपर्ला तर यो प्रकरणले सांसदको मनोबल गिराउने काम त ग¥यो नि होइन ?
मनोबल त गिरायो । हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाएनौं । विवेकको मत दिन पाएनौं ।
० प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ । केन्द्रको राजनीतिक गतिविधिलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ? लामो गतिरोधपछि सभामुखको चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ …….
सभामुखको सवालमा यत्रो सशक्त पार्टीले यत्तिका दिन समय बिताउनै हँुदैनथ्यो । दुईटा नेता मिल्दा प्रदेशको राजधानी र नामचाहिँ एकैछिनमा निर्णय भइगयो । दुईटा नेता नमिल्दा सभामुखमा एउटा व्यक्ति छान्न महिनौं दिन लाग्यो । हामी अयोग्य रहेछौं कि भनेर अरूलाई आरोप लगाउने ठाउँ पनि राखिदिएनौं ।
० सभामुख चयन प्रकरणमा पार्टी नेतृत्वले जग हँसाउने काम ग¥यो होइन ?
हामीलाई विरोधीहरूले हाम्रो अयोग्यताको संख्या गन्दा यो पनि थप्न पाउँछन् । एउटा सभामुख छान्न महिनौं लगाउनुप¥यो । एक महिला नेतृले उपसभामुख छाडेर भाग्नुप¥यो । उनैलाई सभामुख पनि बनाउन सकिन्थ्यो । महिलाप्रतिको व्यवहार के रहेछ नेकपाभित्र भन्ने पनि यस्तै देखियो भन्ने आरोप आउन सक्छ ।
० उपसभामुखले राजीनामा दिँै गर्दा यो देशमा राजतन्त्र ढले पनि पितृसत्ता अझै बलियो रहेछ भन्नुभयो, के सत्य हो ?
व्यवहारमा त्यस्तै देखियो । यद्यपि उहाँलाई हटाएर हिजोका पूर्व दुईटा पार्टीहरूले एउटा एउटा समातेर बस्नुभयो । एउटा महिला हट्ने ठाउँमा महिला नै ल्याइदिएको भए पनि हुन्थ्यो सभामुख ।
० उहाँले पनि त हिजोसम्म पदमै बसेर पदकै लागि यत्रो बार्गेनिङ गर्नु पनि उचित थिएन भन्ने तर्क पनि गरिन्छ नि ?
यी सबै कुरा अहिलेको राजनीतिमा कुन ठीक कुन बेठीक भनेर मैले चाहिँ छुट्ट्याउन छाडिसके । बुर्जुवाहरूले भन्ने गर्थे– राजनीति, युद्ध र प्रेममा जायज÷नाजायज केही पनि हुदैन, सबै कुरा जायज हुन्छ । जे भयो त्यही जायज । जे ग¥यो त्यही जायज । यसमा मेरो अरू कुनै टिप्पणी छैन ।
० हिजो पार्टी एकता गर्दा एक खालको उत्साह थियो तर पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को जटिलता पो ल्याएको छ, होइन ?
एकतामा जानुअघि हामीले व्यक्तिका अनुहार हेरेर एकताको कुरा अगाडि बढाइयो । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर एकता प्रकेया सुरु गरेको भए यसमा कुनै समस्या हँुदैनथ्यो । तर यो त अर्को महाधिवेशनसम्म हामी पूर्व भनेर नै गइरहने भयौं । यो कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रक्रियाजस्तो भइरहने भयो । अर्को महाधिवेशनसम्म पनि पूर्व र पश्चिम भनेर यस्तै भागबन्डाकै कुरा भइरहन्छ । सभामुख चयन प्रक्रियाले अर्को एउटा कठिनाइ पनि सुरु ग¥यो जस्तो लाग्छ ।
० कस्तो कठिनाइ ?
केपी ओलीपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउने भन्ने थियो । तर हिजो जजसको जेजे पद थियो त्यहीत्यही पाइरहने भएपछि केपी ओलीले छाड्नु पनि परेन । छाडे पनि हिजो पूर्वएमालेको भागमा थियो भनेर पूर्वएमालेकै अर्को नेताले पाउने भयो । यो प्रकारको प्रणाली बस्दै गयो भने यसले पार्टीभित्रको योग्यता, क्षमतालाई किनारा लगाइदिन्छ ।
० पार्टी नेतृत्वप्रति धेरै गुनासा होलान्, सुझाव होलान्, तर कहिल्यै व्यक्त गर्ने फ्लोर पाउनुभएको छैन, होइन ?
अहिले सुझाव दिएर केही काम लाग्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई । हाम्रो नेतृत्वलाई आफूले जे गरिरहनुभएको छ, राम्रै गरिरहेका छौं भन्ने लागेको छ । फ्लोरमा बसेर हामीले भनेका कुरा पनि कति उहाँहरूले लिनुहोला ? लिँदै नलिने हे भने भन्नुको के अर्थ ? बिरामीले औषधि लिएन भने डाक्टरले औषधि खुवाइरहेर पनि काम लाग्दैन । हामीभित्र आलोचना, आत्मालोचनाको सबै प्रवृत्ति हराइसकेको छ । कसरी प्रशंसा गर्ने जमात तयार गर्ने भन्नेमा मात्रै ध्यान छ ।
० आत्मालोचना गर्ने प्रवृत्ति कहाँ हराउनु ? अस्ति स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षले लिखित रूपमै आत्मालोचना गर्नुभएको छ नि ?
त्यहाँ आत्मालोचना स्वीकार गर्ने अध्यक्षले फेरि खोइ त हामी प्रदेशसभाका १६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर एक वचन हामीले हेटौंडालाई राजधानी बनाउनुपर्ने भो, बाग्मती नाम राख्नुपर्ने भो, हामीलाई यो जायज लाग्यो, तपाईंहरूको विचार के छ ? भनर किन सोधिएन । अप्ठ्यारो परेपछि गल्ती भयो भनिदिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । हामी सुन्न जानेलाई पनि गल्ती स्वीकार गरिहाले, भइहाल्यो भन्ने छ ।
० यो खालको प्रवृत्तिले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउला ?
कति ठाउँमा त पार्टी छ कि छैन खोज्नुपर्ने भएको छ । सबै कुराहरू व्यक्तिगत छन् । चुनाव लड्न जानुभयो, व्यक्तिगत लड्नुपर्छ । पार्टीलाई खँदिलो, सशक्त, जनमुखी बनाउन फेरि अर्को एउटा आँधीहुरी आउनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ ,।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्