अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रदेश २ सरकारको निर्देशन


जनकपुरधाम,२८ पुस । प्रदेश २ सरकारले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुलाई पत्राचार गरेर अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिन लागेको हो ।‘गैरकानूनी रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न र नदीहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गर्न गइरहेका छौं,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘तत्कालै काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भनिनेछ ।’

अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने पहिलो काम भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको हो ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य, खानीजन्य उद्योगहरु खोल्न स्वीकृति दिन्छ । स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछ । त्यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक रहेको समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि सुरक्षा लगायतका काममा सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आग्रह भने गर्न सक्छन् ।

नदी उत्खनन्को बिरोध गर्ने दिलिप कुमार महतोलाई क्रसर उद्योगीहरुले फलामको रडले घोचेर घाइते बनाई उनको शरीरमाथि टिपर चलाएको खुलेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्