जुटमिलमा सरकारको ६८% सेयर ३३% मा झार्ने खेलाडी को हुन् ?


काठमाडौं, १९ साउन ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ३१ असार ०७२ मा इटहरीनिवासी नीलहरि काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । मिलको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चको सुरुवात त्यही दिन भएको हो । अध्यक्ष हुनासाथ काफ्लेले सुरुमा उद्योगको अभिलेख केलाए । उनले एक करोड १० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुनुपर्नेमा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र अभिलेखमा भेटिएको देखाए । र, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर हराएको भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए । यसरी उद्योग स्थापना हुँदा वि.सं. १९९३ मा निर्धारण भएको मूल्यमै प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाँका दरले अध्यक्षसहित तीनजना सेयरधनीले सेयर किने ।

१७ पुस ०७३ को बैठकमा अध्यक्ष काफ्ले तथा सदस्यहरू मुकुन्दप्रसाद नेपाल र राजेन्द्र कार्की मात्र उपस्थित थिए । जुटमिलको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले जुनसुकै निर्णय गर्दा ५१ प्रतिशत सञ्चालक समिति सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बाँडफाँडको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सातमध्ये तीन सदस्य मात्र उपस्थित थिए । यही बैठकबाट अध्यक्ष काफ्लेले पाँच सय चार कित्ता, सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ कित्ता सेयर लिए । त्यस्तै, सेयरधनी दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता लिए । यसरी दुई हजार ६१ कित्ता सेयर गुपचुपमै आपसमा बिक्री–वितरण भयो ।

उद्योगमन्त्री बस्नेत र अध्यक्ष काफ्लेले पटकपटक सार्वजनिक घोषणा गरे पनि उद्योग चल्न सकेन । बरु, नयाँनयाँ खेलाडी भित्रिने र अनेक षड्यन्त्र बन्ने क्रम चलिरह्यो । पुँजी वृद्धि नगरी मिल सञ्चालन गर्न नसकिने दाबी गर्दै एक करोड १० लाख रुपैयाँको चुक्ता पुँजी बढाएर एक करोड ५० लाख पुर्‍याउने योजना काफ्लेले बनाए । यसरी जम्मा ४० लाख पुँजी थपेमा उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ भन्ने प्रचारबाजी भयो, खासमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले थप २५ हजार कित्ता सेयर हत्याउन यो योजना बनेको थियो । तर, सेयर बिक्रीको अन्तिम अनुमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने भएकाले राजनीतिक पहुँच पुर्‍याउन वसन्त वन दृश्यमा आए । काफ्लेले नै आफ्नो नामको दुई सय कित्ता संस्थापक सेयर दिएर वनलाई जुटमिलमा भित्र्याए । लगत्तै, त्यही सेयरको बलमा काफ्लेले वनलाई ४ वैशाख ०७४ मा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरे । थपिएको २५ हजार कित्तामध्ये काफ्ले र वनले १७ हजार कित्ता सेयर लिएर जुटमिलको सम्पत्तिमा आफ्नो हिस्सा ह्वात्तै बढाए । तर, यो कारोबारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिको असहमतिबीच भएकाले निर्णय अस्वीकार गर्ने भन्दै अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनपछि जुटमिलको सञ्चालक समितिले २५ हजार कित्ता सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने फिर्ता लिएको निर्णय गरेको छ ।

जुटमिलमा दुवैजनाको हालीमुहाली अझ बढाउन एकजना अध्यक्ष र एकजना प्रबन्ध सञ्चालक बन्ने योजना बन्यो । योजनाअनुसार काफ्लेले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए, वन अध्यक्ष भए । ८ भदौ ०७४ मा वनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काफ्लेलाई चार वर्षका लागि प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्त गर्‍यो । यसरी कार्यकारी भूमिका हुने भएकोले काफ्ले अध्यक्षबाट प्रबन्ध सञ्चालक हुन तयार भएका हुन् । दुवै मिलेर १० मंसिर ०७४ देखि मिल आंशिक रूपमा सञ्चालन गरे । तर, आर्थिक अभाव देखाउँदै समितिले मिलको नौ बिघा जग्गा ३० करोडमा सशस्त्र प्रहरीलाई बेच्ने निर्णय गर्‍यो । यसलाई अर्थ मन्त्रालयले रोक्यो । सरकारले सहयोग नगरेको र नगद पुँजी पनि नभएको भन्दै तीन महिनापछि मिल बन्द गरियो ।

जग्गा बेच्ने प्रयास असफल भएपछि अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले जुटमिलको मेसिनरी, इँटा, काठलगायतका सम्पत्ति बिक्री गरेको खुलासा भयो । छानबिन गर्न उद्योग मन्त्रालयले १२ भदौ ०७४ मा समिति नै गठन गरेको थियो । तर, समितिले काफ्लेलाई भेट्नसमेत सकेन । ‘तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेसँग फोनबाट पटकपटक सम्पर्क गर्दासमेत विवरण उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको नपाइएकाले यथार्थ विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ । छानबिन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘जुटमिलमा सरकारतर्फका सञ्चालक सदस्यविना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मात्र उपस्थित भएर एकलौटी निर्णय हुने गरेको छ ।’

अध्यक्षमा नियुक्त हुनासाथ काफ्लेले जुटमिलको जग्गा बिक्री गर्ने योजना बनाएका थिए । जुटमिल सञ्चालनका लागि पुँजी जुटाउन भन्दै मिलको स्वामित्वमा झापाको दमकमा रहेको साढे नौ कठ्ठा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने योजना उनले अघि सारे । उनले योजनाको जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना सुनाए । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि उनले अहिले त्यो ठाउँमा जुटमिलकै नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएर भाडामा लगाउने स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयबाट लिएका छन् । तर, निर्माण अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
जुटमिलमा सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत कायम राख्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन

वि.सं. १९९३ मा मिल स्थापना गर्दा सरकारले ७२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यसका अलवा ६९ बिघा जमिन तथा विभिन्न दातृ निकायको अनुदानमा उपलब्ध मेसिनरीसमेत सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न समयमा ऋण रकमसमेत प्रवाह गर्दै आएको छ । उद्योग चल्न नसक्ने भएपछि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सरकारले दिएको ५५ करोड ऋणलाई समेत संस्थापक सेयरमा परिवर्तन गर्ने निर्णय २७ जेठ ०६६ मा बसेको विशेष साधारणसभाले गरेको थियो । सो साधारणसभाले सरकारको जग्गा, विदेशी अनुदान र ऋणलाई संस्थापक सेयरमा जोड्दा जुटमिलमा सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत कायम रहेको प्रमाणित गरेको थियो । जुटमिलको साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार सेयर हिस्सा कायम गराउन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई बारम्बार पत्र पनि लेखिएको छ । तर, कार्यालयले हालसम्म सो सेयर हिस्सा कायम गरिदिएको छैन । तर, कानुनी रुपमा सरकारको सेयर ४६ प्रतिशत मात्र छ । त्यहीबीचमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष काफ्ले र सदस्य वनलगायतले २५ हजार कित्ता सेयर हत्याएपछि सरकारको सेयर ३३.०९ प्रतिशतमा झर्‍यो । तर, अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपले वन र काफ्लेले हत्याएको सेयर खारेज भएको छ । तर, सरकारी सेयर अनौपचारिक रूपमा ६८ प्रतिशत पुगेको छ, तर कम्पनी रजिस्ट्रारले यसलाई अहिलेसम्म सदर गरेको छैन । विराटनगर जुटमिल तत्काल सञ्चालनमा हुने अवस्थामा छैन । तैपनि सेयरका लागि किन जोरजुलुम भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । खासमा उद्योगको नाममा विराटनगर र झापामा रहेको जग्गाको मूल्य १६ अर्ब अनुमान छ । त्यही जग्गा हत्याउन सञ्चालकहरूले सेयरमा षड्यन्त्र गर्दै आएका हुन् ।

सफ्टवेयरको विवादमा वनको कम्पनीको खण्डन
जुटमिल प्रकरणमा विवादित वसन्त वन सफ्टवेयरका पनि व्यापारी हुन् । नयाँ पत्रिकाको १५ साउनको अंकमा ‘अनेक सफ्टवेयरबाट नागरिकको निगरानी शीर्षक’मा समाचारमा समेत उनको कम्पनीको प्रसंग थियो । ‘मार्स’ सफ्टवेयर सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको र सोही सफ्टवेयर मोडिफाई गरी सांग्रिला इन्फरमेटिक्सले बिक्री–वितरण गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख थियो । यो सफ्टवेयर कम्पनी वनकै हो । सांग्रिला इन्फरमेटिक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाषजंग पाण्डेले भने १५ साउनमा छापिएको समाचारको खण्डन गरेका छन् । मार्स सफ्टवेयर सांग्रिलाले सफ्टवेयर बिक्री–वितरण सुरु गर्नुभन्दा डेढ दशकपछि मात्र विकास भएको उनको दाबी छ । ‘मार्स सफ्टवेयर अस्तित्वमा आउनुभन्दा निकै पहिले ५ मंसिर ०६० मै सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रालि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई कम्प्युटरीकृत प्रणालीबाट काम सुरु गरेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो विकासको कालखण्ड बिताइसकेको सफ्टवेयरलाई निकै पछि बजारमा आएको सफ्टवेयर मोडिफाई गरेको भन्नु नितान्त गलत समाचार हो ।’

जुटमिलको जग्गा बेच्न खोजेको साँचो हो, तर नराम्रो नियतले होइन
नीलहरि काफ्ले, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष

हामीले जुटमिलको सेयर बिक्री गरेको र जमिन बेच्न खोजेको साँचो हो । तर, गलत नियतले यो काम गरेको होइन । हाम्रो एउटै उद्देश्य पुँजी वृद्धि गरेर जुटमिल सञ्चालनमा ल्याउने थियो । तर, अनेक खाले षड्यन्त्र भए । हामी सफल हुन सकेनौँ । हामीले पहिले कानुन राम्रो बुझेनौँ । अख्तियार र मन्त्रालयले  सोधखोज गर्न थालेपछि गलत भएछ भन्ने बुझ्यौँ  । अहिले सेयर फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौँ । अध्यक्ष वसन्त वनले आफूले सरकारी सेयर ६८ प्रतिशत कायम गरेको भ्रम छरिरहेका छन् । तर, जुटमिलको प्रबन्धपत्र नियमावलीको दफा ६ को घ ले सर्वसाधारणलाई ५३ दशमलव ४८११ प्रतिशत सेयर छुट्याएको छ । त्यो अझै संशोधन भएको छैन । त्यसैले साधारणसभाले संशोधन नगरेसम्म सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम हुनै सक्दैन ।

काफ्लेले एक करोड पैसा लिएर त्यसबापत सेयर दिए
वसन्त वन, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष

म सामान्य व्यापार गरेर खाने मान्छे । खानेपिउने क्रममा काफ्लेसँग भेट भएको हो । त्यसपछि सम्बन्ध बढ्यो । देशको सबैभन्दा बढी सेयर भएको उद्योगको बोर्ड अध्यक्षलाई नपत्याउने कुरा पनि भएन । उनले जुटमिल चलाउन भनेर मसँग पटकपटक पैसा मागे । मैले उनलाई एक करोडभन्दा बढी पैसा दिएँ । तर, उनले फिर्ता गरेनन् । बरु मलाई त्यो पैसाबापत सेयर दिएर सञ्चालक समिति सदस्य बनाए । काफ्ले धूर्त रहेछन् । उनको नियत राम्रो नलागेपछि म उनीबाट अलग भएको हुँ ।

राष्ट्रको सम्पत्तिमा काफ्ले र वनको लुकामारी
तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नीलहरि काफ्लेलाई जुटमिलको अध्यक्ष बनाए, काफ्लेले वसन्त वनलाई जम्मा दुई सय कित्ता सेयर दिएर अध्यक्ष बनाइदिए, आफू प्रबन्ध सञ्चालक भएर कार्यकारी नेतृत्व लिए, तर कारोबारमा विवाद भएपछि एकअर्काविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि हाले ।

नयाँपत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्