अर्थ र गृहसहित सात मन्त्रालयमाथिको छलफल जारी


१६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्मा विनियोजन विधेयक–२०७३ अन्तर्गत बिहीबार सात वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफल भइरहेको छ ।

बैठकमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, वन तथा भू–संरक्षण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाइ र अर्थमन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल यही असार २१ गतेसम्म हुने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूची तय गरेको छ । विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका लागि प्रत्येक दिन पाँच घन्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको छलफल बुधबारसकिएको थियो ।

आपूर्ति, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजन भएको बजेट र आयोजनाका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल यही असार १९, २० र २१ गते चल्ने छ ।

विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन यही असार २२ देखि २४ गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।

सांसद अनुराधा थापामगरले श्रम तथा रोजगार विभागको खर्च कटौतीको माग गर्दै युवालाई मुलुकभित्र स्वरोजगार दिन नसक्दा दैनिक सयौँ युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन । बिदेसिएका युवाको दयनीय अवस्था हेर्दा श्रमिक पठाउने कम्पनी म्यानपावर हो कि म्यान सेलर हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत निर्माण गरेको बाँधले नेपालका हजारौँ बिगाहा जमिन डुबानमा पारेको र हजारौँ जनता प्रभावित भएको भन्दै त्यसमा गृहमन्त्रालय मौन रहेकाले बजेट कटौतीको माग गरे । उनले खुला सीमा नाकाका कारण सीमामा विकृत भित्रिएको देख्दासमेत गृहमन्त्रालय मौन रहेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट उचित तवरमा खर्च गर्न नसकेको, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई कुनै कारबाही नगरेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको लगायतका कारण दर्शाउँदै उनले बजेट कटौतीको माग गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्